जयपुर, 25 मई (AGENCY) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई तहसीलों एवं उपतहसीलों को पंजीयन का अधिकार देने तथा नवसृजित न्यायालयों को नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी हैं। श्री गहलोत ने नव सृजित एवं क्रमोन्नत, तहसीलों एवं उपतहसीलों को उपजिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री ने 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत नए न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी के 13-13 पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि गत चार अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों का सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 3.67 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय संभावित है।...////...