नयी दिल्ली, 23 फरवरी (AGENCY) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने इस बार के बजट में देश में हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक सुविधाएं पहुंचाने की वृहद-योजना प्रस्तुत की है ताकि किसी भी क्षेत्र में ऐसा एक भी वयक्ति न बचे जो इन सुविधाओं से वंचित हो। उन्होंने इसी संदर्भ में बजट 2022-23 में में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के सीमांत क्षेत्रों और विकास की प्रतीक्षा कर रहे जिलों में सुविधाओं सुविओं की प्रतीक्षा समाप्त करने की दिशा में प्रयासों का ही हिस्सा है। उन्होंने बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (जीवंत ग्राम कार्यक्रम) घोषि‍त किया गया है, वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। श्री मोदी ग्रामीण विकास पर इस बार के बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस आनलाइन कार्यक्रम में केंद्र के कई मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दूर-दूर के सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े थे। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व अंचल प्रधानमंत्री विकास पहल यानि पीएम-डिवाइन नॉर्थ-ईस्ट में समय सीमा के भीतर विकास योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। बजट के बाद, बजट घोषणाओं को लागू करने के दिशा में आज आप सभी संबद्ध पक्षों से संवाद अपने आप में एक बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकारी की नीति और कार्य इसका मूलभूत परिणाम सूत्र है। श्री मोदी ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मूल विषय है-‘कोई पीछे न रह जाए’ये भी इसी सूत्र से निकली है। आजादी के अमृतकाल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, वे सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिये बीते सात सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ” देश के गांव और गरीब को पक्के घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है लेकिन अब समय है इन योजनाओं में वंचितों की सूची समाप्त करे का, इनके शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके लिए हमें नई रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। निगरानी के लिए, जवाबदेही के लिए, प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करते हुए। नई व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें पूरी ताकत लगानी होगी। ” उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में वहां घर और ज़मीन की उचित पहचान बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जमीन के दस्तावेज के बैनामों के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली और एक विशिष्ट भू-पहचान पिन, एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलग-अलग योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नॉलॉजी पर भी फोकस करना होगा, ताकि तेज़ी से परियोजनायें पूरी हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग चार करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य हमने रखा है। उन्होंने कहा,“ हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। ” ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृ शक्ति है, हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूज़न ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट-अप्स को कैसे लेकर जाएं, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।...////...