नयी दिल्ली 25 नवंबर (AGENCY) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंटरनेट अर्थव्यवस्था और समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और शासन के अपने मानदंडों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है और देश के सबसे दूर दराज़ के हिस्से में हाशिए पर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भेदभाव को समाप्त करना होगा। श्री वैष्णव ने आज इंटरनेट गवर्नेंस पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 (आईआईजीएफ-2021) का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह कार्यक्रम इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना विषय पर केंद्रित है, जो डिजिटलीकरण की कार्य योजना पर चर्चा करने और भारत के विश्व स्तर पर एक आवश्यक भागीदार के रूप में पुष्टि करने के लिए इंटरनेट शासन प्रणाली के हितधारकों को एक साथ ला रहा है। यह कार्यक्रम, इंटरनेट शासन प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका और महत्व को भी उजागर करने जा रहा है।...////...