नयी दिल्ली, 10 जनवरी (संवाददाता) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अनुरोध किया है। श्री सिसोदिया ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को लेकर आज दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। डीईआरसी के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने के लिए उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है। इसके साथ उपराज्यपाल से फाइल सीधे अधिकारियों को नहीं भेजने का आग्रह किया है क्योंकि यह संविधान और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 04 जनवरी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शबीबुल हसनैन के स्थान पर डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी विद्युत अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने उसी दिन इस मामले को उपराज्यपाल के पास यह तय करने के लिए भेजा कि क्या वह मंत्रिपरिषद के निर्णय से अलग मत रखते हैं और क्या वह संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(4) के प्रावधान को लागू करना चाहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव मप्र उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश रह चुके हैं। उनका शानदार करियर और बेदाग रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के फैसले से अपनी अलग राय रखते होंगे।...////...