नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (वार्ता ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने की क्षमता रखता है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के पास विविध प्रकार के इंटरनेट/मोबाइल एप्लीकेशनों के प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जबरदस्त क्षमता मौजूद है जो सभी के लिए सुलभ है। भारत ‘दक्षिणी दुनिया’ (विकासशील देशों) को इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने में मदद करने को तैयार है। वह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह की विषय वस्तु थी- ‘भारत के सशक्तिकरण के लिये प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग।’ इल्केट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने भी रविवार को समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि बहुत से देश अभी तक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तेजी नहीं ला पाये हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था के इंटरनेट-आधारित होने के लिये जरूरी है। उन्होंने कहा कि जी-20 अध्यक्षता संभालने के साथप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि विकसशील और अल्पविकिसत देशों के लिये इस प्लेटफॉर्म को खोल देंगे, जो देश भारत के मॉडल के अनुसार अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और अपनी शासन-प्रणाली को बदलना चाहते हैं। भारत-नेट की 5-जी और सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी नेटवर्क परियोजना के साथ देश में 1.2 अरब उपयोगकर्ता होंगे। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कहा,‘‘श्री चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे देश में 80 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिसके आधार पर हम दुनिया में सबसे बड़े ‘कनेक्टेड’ देश हैं। भारत-नेट की 5-जी और सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी नेटवर्क परियोजना के तहत 1.2 अरब भारतीय उपयोगकर्ता होंगे। इस तरह वैश्विक इंटरनेट में हमारी सबसे बड़ी उपस्थिति हो जायेगी।’’ उन्होंने कहा कि देश में ब्राडबैंड सुविधाओं के विस्तार और उपयोग से आगे और प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष इंटरनेट अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी। श्री अल्केश कुमार शर्मा आईआईजीएफ में कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता पहल के अभियान को बल देता है। यह देश की सफलता की अनुकरणीय कहानी है, जो तकनीकी प्रगति के साथ पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है तथा नये भारत को आकार दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हम कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे नागरिकों की निजता की रक्षा और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम (आईआईजीएफ)संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (यूएन-आईजीएफ) से जुड़ी पहल है।...////...